बरपाली(आधार स्तंभ) : एक प्रसिद्ध कहावत है “उल्टा चोर कोतवाल को डांटे”। इसी कहावत के तर्ज पर एक मामला बरपाली पंचायत में देखने को मिल रहा है जहाँ एक अवैधकब्जाधारी पंच बरपाली पंचायत द्वारा किये जा रहे वैध निर्माण की शिकायत कर रहा है।
मामला करतला विकासखंड के ग्राम पंचायत बरपाली का है। जहाँ चाम्पा कटघोरा एन एच 149 बी का निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें बरपाली बस स्टैंड में स्थित पत्रकार भवन को प्रशासन द्वारा एन एच के निर्माण हेतु तोड़ा गया जिसका मुआवजा राशि 1683000 रुपये पंचायत को प्रशासन द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रकार भवन के पुनर्निर्माण हेतु बरपाली पंचायत द्वारा कन्या प्राथमिक शाला (जो कि डिस्मेंटल हो चुका है) के पास की जमीन को प्रस्तावित कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। पत्रकार भवन का निर्माण कार्य विधिवत तरीके से शासन के नियमों को पालन करते हुए किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य में बरपाली के वार्ड क्रमांक 11 के पंच अज्जू दास महंत द्वारा तहसीलदार बरपाली और कलेक्टर कोरबा को झूठी शिकायत करते हुए निर्माण कार्य में रोक लगाने की मांग की गई है। उसके द्वारा शिकायत पत्र में उक्त निर्माण कार्य को सरपंच के निजी उपयोग के लिए होना बताया गया है जबकि वह निर्माण पत्रकार भवन के लिए किया जा रहा है। जिसका विधिवत प्रस्ताव, इस्टीमेट, नक्शा आदि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किया जा रहा है।
अब मजेदार बात यह है कि जिस पंच द्वारा पंचायत द्वारा किये जा रहे पत्रकार भवन के वैध निर्माण को अवैध करार देते हुए शिकायत किया जा रहा है वही शिकायतकर्ता पंच अज्जू दास महंत स्वयं पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण करके रह रहा है। वार्ड नं 11 में पंचायत की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके के कब्जा कर मकान का निर्माण कर पंच अज्जू दास महंत सालों से उस पर निवासरत है। जबकि किसी भी जनप्रतिनिधि को अवैध कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। निर्वाचन के समय जब नामांकन फॉर्म भरा जाता है तब उसमें निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशी से एक शपथ पत्र लिया जाता है जिसमें स्पष्ट रहता है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है। पंच अज्जू दास महंत द्वारा चुनाव के समय झूठा शपथपत्र भरा गया है क्योंकि जिस शासकीय भूमि पर वह अवैध कब्जा कर के निवास कर रहा है वह उसके पंच बनने से पहले का है। इसका मतलब पंच अज्जू दास महंत द्वारा निर्वाचन आयोग और प्रशासन को गुमराह करते हुए झूठा और गलत शपथपत्र देकर चुनाव जीता गया है। इस मामले पर प्रशासन और चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए जांच की जानी चाहिए और ऐसे जनप्रतिनिधि जो कि गलत तरीके से निर्वाचित हुए हैं उनके ऊपर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए।
