रायपुर(आधार स्तंभ) : छत्तीसगढ़ में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर जा रहे हैं। इस संबंध में आज राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट के बाद तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों में आक्रोश है। घटना के विरोध में 10 से 12 जुलाई तक हड़ताल का एलान किया है। उन्होंने कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले मंत्री को ज्ञापन सौंपकर कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्री मांगें रखी है। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।
तहसीलदारों का कहना है कि पूर्व में ही तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने न्यायालय में सुरक्षा संबंधी मांग सरकार से की थी एवं पूर्व सरकार ने न्यायालय में सुरक्षा के लिए सभी कलेक्टरों को पत्र भी जारी किए थे, परंतु आज तक फील्ड में उसका कोई असर नहीं दिखा है। इसके कारण आज भी न्यायालय में बैठे तहसीलदार नायब तहसीलदारों पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमले, मारपीट, गाली गलौज आदि की खबरें लगातार आती रही हैं। ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार तहसीलदारों का न्यायालय में बैठकर काम करना मुश्किल हो गया है। पिछली सरकार में मुख्यमंत्री ने नायब तहसीलदारों को राजपत्रित घोषित किया था परंतु आज तक इस संबंध में कोई भी पत्र सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।
ज्ञापन में बताया गया है कि तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर प्रमोशन में 50-50 का अनुपात लागू करने की घोषणा की गई थी वह भी अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। एएसएलआर एसएलआर को पर्याप्त संख्या में नायब तहसीलदार तहसीलदार होने के बावजूद तहसीलदार का प्रभार दिया जाता है, जिसके लिए भी संघ ने विरोध जाहिर किया था और बाकायदा सभी कलेक्टरों को मंत्रालय से पत्र भी निकल गया। एसएलआर को नायब तहसीलदार तहसीलदार ना बनाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे, परंतु आज तक किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया है, ना ही घोषित एवं निर्देशित मांगों को अमल में लाया गया है।
