कोरबा (आधार स्तंभ) : उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों के संरक्षण के लिए जिला स्तर पर उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम काम कर रहा है। कोरबा जिले में संचालित फोरम के कार्यालय में अधीक्षक सहित कई पद स्वीकृत जरूर है लेकिन इनके विरुद्ध पद स्थापना नहीं हुई है। स्थिति में कामकाज पर काफी असर पड़ रहा है।
उपभोक्ता प्रतितोषणा फोरम का महत्व सर्व विद्युत है और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है जो सेवाओं में कमी से लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत तो पर आधारित होते हैं। खबर के अनुसार कोरबा जिले में इस कार्यालय में अधीक्षक, रीडर, स्टेनो, टाइपिस्ट के अलावा कई पद लंबे समय से खाली है। इन पदों पर कर्मियों की सेवाएं नहीं मिलने से कई प्रकार से असर पड़ रहा है। कामकाज के निष्पादन होने में किस प्रकार से परेशानी हो सकती है इस इस बात से भारी भांति समझा जा सकता है।
बताया गया कि हर महीने भेजी जाने वाली रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया जा रहा है लेकिन अब तक इस दिशा में किसी प्रकार से अगली कार्रवाई नहीं की जा। इस बीच नई खबर यह है कि भारत सरकार के केंद्रीय उपभोक्ता फोरम ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वह अपने यहां से संबंधित रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरा करें। ऊपर से आए आदेश पर क्रियान्वयन राज्य की सरकारों को करना है। इस आदेश के आने पर अटकल लगाई जा रही है कि जल्द ही इस दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। माना जा रहा है कि नहीं निर्देश के बाद कोरबा के जिला उपभोक्ता फोरम में काफी समय से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जाएगी। वर्तमान में स्थानीय कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ अध्यक्ष और सदस्य की टीम काम कर रही है जो पिछली सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे।
