19 गावों के लोग नाराज हैं, व्यक्तिगत व सामुदायिक संसाधन अधिकार पत्र नहीं मिलने से
कोरबा(आधार स्तंभ) : चुनाव का समय नजदीक आते ही लोगों ने अपनी पुरानी और लंबित मांगों व समस्याओं पर बात मुखरता से रखना शुरू कर दिया है। चुनाव का बहिष्कार तक करने का ऐलान हो रहा है तो कोरबा में जन समस्या निवारण शिविर का ग्रामवासियों ने विरोध किया है। विरोध के कारण पूर्व घोषित शिविर स्थगित करना पड़ गया।
कोरबा जिले के विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा के ग्राम पंचायत मोरगा में आम जनों की समस्याओं के निराकरण हेतु 29 अगस्त 2023 को आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर अपरिहार्य कारणों से आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।
इस शिविर का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन की योजनानुरूप व्यक्तिगत एवं सामुदायिक संसाधन अधिकार पत्र की उम्मीद में लंबा समय व्यतीत कर चुके ग्रामवासियों में अब आक्रोश व्याप्त है। इन्होंने जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का बहिष्कार कर विरोध प्रकट किया है। इसकी सूचना देने के बाद भी शिविर रखा जा रहा था,जिसे निरस्त करना पड़ा।
पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ ग्राम पंचायत मोरगा, मदनपुर, पतुरियाडांड, गिद्धमुड़ी, खिरटी, अरसिया, केंदई, साखो और धजाक में व्यक्तिगत वन अधिकार दावा फार्म अनुमोदन पश्चात खंड स्तरीय समिति के पास ग्रामवासियों द्वारा विधिवत जमा किया गया है। इन दावा आवेदनों का आज दिनांक तक निराकरण न करते हुए व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण नहीं किया गया है। ग्राम पंचायतों के 16 ग्रामों द्वारा वन अधिकार समिति के माध्यम से सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हेतु प्रक्रिया पूर्ण कर खंड स्तर पर जमा करने के बाद भी अधिकार पत्र प्रदाय करने में विलंब होने से समस्त ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों में भारी असंतुष्टि एवं आक्रोश है। इन ग्रामवासियों की ओर से ग्राम पंचायत मोरगा, केंदई, साखो, गिद्धमुड़ी, खिरटी, मदनपुर, पतुरियाडांड, परला, अरसिया के सरपंच सहित वन अधिकार समिति मदनपुर, उच्चलेंगा, मोरगा के अध्यक्ष तथा जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 25 मदनपुर बजरंग सिंह पैकरा ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन आवेदन मोरगा चौकी में देते हुए कहा है कि 29 अगस्त को ग्राम पंचायत मोरगा में प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का वन अधिकार पत्र नहीं मिलने तक पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। मांग की गई है कि शिविर से पूर्व क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान करें।
