गेवरा में केन्द्रीय कोयला मंत्री से ननकीराम ने मिलकर दी मुआवजा घोटाला की जानकारी
कांग्रेस सरकार में जिसकी शिकायत की जांच लम्बित, उसे वहीं का SDM बनाने पर सवाल
कोरबा(आधार स्तंभ) : केंद्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी गुरुवार को कोरबा जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने गेवरा कोयला खदान का व्यू पॉइंट से अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कोयला मंत्री के सामने SECL के अधिकारियों ने सब कुछ सही और अच्छा बताने की पुरजोर कोशिश की लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर ने केंद्रीय मंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान खदान के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ग्राम रलिया, मलगांव की जमीनों के एवज में मिलीभगत से किए गए मुआवजा घोटाले की परतें खोल कर रख दी।
पूर्व मंत्री ननकीराम ने SDM के बाबू मनोज गोभिल की नामजद शिकायत करते हुए बताया कि उसने जमीनों का अनाधिकृत बटांकन करते हुए अकूत संपत्ति भू-अर्जन के मामलों में अर्जित की है। अपने नाते-रिश्तेदारों के नाम से गैर निवासी होते हुए भी मुआवजा बनवाया। उसके संपत्ति की जांच राज्य की जांच एजेंसी से नहीं बल्कि ईडी,सीबीआई से कराए जाने की जरूरत श्री कंवर ने बताई।
श्री कंवर ने इस मामले में यह साफ कर दिया है कि उन्हें राज्य सरकार की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है और वह जमीनों के फर्जी बटांकन और मुआवजा घोटाला के मामले में केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि जिले के कुछ बड़े प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम से जमीनों का बटांकन कराते हुए करोड़ों रुपए का मुआवजा रिश्तेदारों के नाम से फर्जी तरीके से हासिल किया है। गांव में कभी नहीं रहने वालों को जमीन का मालिक, खातेदार, कब्जेदार बताया और उनकी कभी भी निर्मित नहीं हुई संपत्तियों के स्थान पर संपत्ति दर्शाकर मुआवजा बनाया गया है।
श्री कंवर ने मांग की है कि शासकीय अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम से जो भी फर्जी बटांकन के जरिए मुआवजा इन गांवों में हासिल किया गया है, और जो संपत्ति इससे निर्मित की गई है उसे कुर्क किया जाए।
श्री कंवर ने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में जिस तहसीलदार पर सरकारी जमीन की अफ़रा-तफरी करने की शिकायत हुई है और इस मामले में जांच अभी भी लंबित है, उसी अधिकारी को इस तहसील में एसडीएम बनाकर भेजा जाना भ्रष्ट कारनामों को उजागर करता है,इनकी मंशा सही नहीं है। श्री कंवर ने भू-विस्थापितों की ओर से केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है कि वह इस पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से गहन जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। जो राशि का गबन फर्जी मुआवजा के रूप में किया गया है, उसकी वसूली भी होनी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान श्री कंवर के साथ भाजपा नेता अनिल चौरसिया व मलगांव के पीड़ित भू विस्थापितों की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले भी उपस्थित थे।
