नयी दिल्ली(आधार स्तंभ) : नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट राहत का ऐलान से पूर्ण रहा। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है।रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। प्रस्तुत बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं;-
वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा करते हुए TDS में रियायत दी है। TDS भरने में देरी पर अब आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
बजट में ऐलान किया है कि माता-पिता और अभिभावकों द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए सरकार ‘एनपीएस वात्सल्य’ लॉन्च करेगी।
ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा।
बजट में बड़ा ऐलान किया गया है कि मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्स-रे मशीन सस्ती होंगी। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी.
सोना-चांदी से सीमा शुल्क कम किया गया है, ऐसे में ये भी सस्ते होंगे।कीमती धातुओं के संबंध में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी।
चमड़े के जूते, चप्पल, पर्स सस्ते होंगे। इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती होगी। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया गया है। सोलर पैनल, सोलर, इलेक्ट्रिक गाड़ी आदि सस्ते होंगे।
इसी तरह न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 17.5 हजार रुपए का फायदा हुआ है।फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुई।पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए: आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ और बिहार को 57.5 हजार करोड़ रुपए की मदद। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाएंगे।
किसान के लिए 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तथा 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा किया गया है।
नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा।
